RTI (Right to Information) यानी सूचना का अधिकार भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लागू किया गया है। इस कानून के माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या संस्था से जानकारी प्राप्त कर सकता है।

RTI का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देना है। यह कानून भ्रष्टाचार को कम करने और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाता है।

RTI के तहत क्या जानकारी मांगी जा सकती है?

RTI के माध्यम से नागरिक निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

• सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी
• किसी कार्य के लिए स्वीकृत बजट और खर्च का विवरण
• सरकारी फाइलों की स्थिति और निर्णय प्रक्रिया
• किसी विभाग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट